इंदौर: RTI एक्टिविस्ट पर FIR, सूचना आयुक्त ने उठाया बड़ा सवाल
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश के बाद सवाल, आखिर किस किस्म के अधिकारी होते हैं ब्लैकमेल?
इंदौर (जोशहोश डेस्क) इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा पर एफआईआर दर्ज के आदेश दिए हैं। संजय मिश्रा पर सूचना के अधिकार का उपयोग कर अधिकारियों कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने का आरोप है। वहीं इस आदेश के बाद राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अधिकारियों को लेकर बड़ा सवाल उठाया है।
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इंदौर कलेक्टर के आदेश की सूचना पर अपनी राय रखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- ब्लैकमेल करना आपराधिक कृत्य है इसमें कार्रवाई होना चाहिए,साथ ही RTI की जिस जानकारी के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है उस जानकारी को प्रशासनिक पारदर्शिता के मापदंड के तहत पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल देना चाहिए क्योंकि सवाल अक्सर यह भी उठते हैं कि ब्लैकमेल किस किस्म के अधिकारी होते हैं?
इससे पहले कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को टाइम लिमिट बैठक में आरटीआई एक्टिविज्म के नाम पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ब्लैकमेलिंग करने और वसूली करने के आरोप में संजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर के निर्देश अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को दिए। अधिकारियों ने बैठक में संजय मिश्रा द्व्रारा सूचना के अधिकार का दुरुपयोग कर ब्लैकमेल करने की शिकायत कलेक्टर मनीष सिंह से की थी।
वहीं संजय मिश्रा ने एफआईआर को पद और शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर छवि धूमिल करने का प्रयास बताया है। संजय मिश्रा ने लिखा कि मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ देशहित जनहित शासन हित में काम किया है। मेरे द्वारा ईमानदारी से काम करने से भयभीत होकर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए।
पस्त हो जाएगी कानून की मंशा
इस आदेश पर आई प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि अगर अधिकारी सही है तो ब्लैकमेल कैसे हो सकता है उसको तो सिर्फ जानकारी देना है,कही कलेक्टर महोदय पर भी तो तलवार नही गिरने वाली थी जो सीधा FIR के निर्देश दे दिए। यह भी गया कि कुछ तो सबूत ब्लैकमेलिंग के होना चाहिए वरना हर अधिकारी जो जानकारी नही देना चाहता है और कार्यवाही से बचना चाहता है वह ब्लैकमेलिंग का आरोप जरूर लगाएगा।
एक अन्य प्रतिक्रिया में कहा गया कि अगर RTI एक्ट के इस्तेमाल के प्रति कोई अधिकारी हतोत्साहित करता है तो क्या उसे एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाना चाहिए? य़ह सरासर गलत है। ऐसे तो हर RTI एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर हो गया। ऐसे बेतुके फरमानों से कानून की मंशा ही पस्त हो जाएगी।
