युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार करेगी 10 बड़े काम, कमलनाथ ने बताया ब्लूप्रिंट

भोपाल (जोशहोश डेस्क) प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बेरोजगारी की स्थिति को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। साथ ही चुनाव बाद सरकार बनने की स्थिति में युवाओं के हित में अहम घोषणाएं कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को युवाओं के लिए दस बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि

शिवराज जी,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को बेरोजगारों का प्रदेश क्यों बना दिया है? प्रदेश के नौजवानों से आपकी क्या दुश्मनी है? आपने क्यों उनके भविष्य को अंधकार की गर्त में झोंक दिया है? आज प्रदेश में करीब 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं।जिन नौजवानों के वर्तमान और भविष्य को अपने खराब किया है, वह अब आपका राजनीतिक भविष्य बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मध्य प्रदेश के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि एक महीने बाद कांग्रेस की जो सरकार बनेगी, वह सरकार नौजवानों के लिए 10 बड़े काम करेगी।

• सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे।
• 2.00 लाख सरकारी पद भरेंगे।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत में नए पद निर्मित कर भरेंगे।
• प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिले, इस हेतु आगे बढ़ेंगे।
• प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देंगे।
• पिछले 18 वर्षों से लंबित भर्तियां – शिक्षकों, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, नर्स आदि की भरी जाएंगी।
• युवा स्वाभिमान के अंतर्गत जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000/- रूपए तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता देंगे।
• ​भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाएंगे।
• मध्यप्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे।
• उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।

इससे पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रदेश में 40 लाख बेरोज़गार युवाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्य के 2 करोड़ युवाओं के भविष्य की कोई बात ही नहीं कर रहा। 40 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार रजिस्टर्ड थे जिनमें से मात्र 21 लोगों को नौकरी मिली। हर नौकरी पर सरकार का खर्च क़रीब 80 लाख रुपये था क्योंकि तमाम शहरों में एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज खोले गए थे जिन पर क़रीब 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश पर क़र्ज़ बढ़ता गया और आमदनी जस की तस है। उन्होंने कहा कि क़र्ज़ लिया था तो निवेश करते, रोज़गार बनाते, पर आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. जिसके चलते सरकार का घाटा मतलब आमदनी और ख़र्चे के बीच का जो अंतर होता है वो तीन साल में तिगुना बढ़कर 54,000 करोड़ पहुँच गया है।