भोपाज (जोशहोश डेस्क) कर्ज के बोझ तले दबी शिवराज सरकार इस बार ‘स्कूल चलें हम’ अभियान के तहत विद्यार्थियों को निशुल्क दी जाने वाली साइकिलों का वितरण नहीं करेगी। ऐसा कर सरकार करीब 300 करोड़ रुपए बचाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्णय कोरोना के कारण लंबे समय तक बंद रहे स्कूलों के कारण लिया है। यही नहीं विभाग चरणबद्ध तरीके से इस योजना को बंद करने का प्रस्ताव भी बना रहा है।
इस योजना के तहत सरकार कक्षा 6 से 9 तक के करीब तीन लाख विद्यार्थियों को हर साल निशुल्क साइकिल वितरण करती थी। जिस पर करीब तीन सौ करोड़ खर्च किए जाते थे लेकिन इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने साइकिल वितरण का इरादा छोड़ दिया है।
हालांकि सत्र से पहले यह कहा गया था कि इस बार विद्यार्थियों को मिलने वाली साइकिल उच्च क्वालिटी की होगी और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन सभी विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान की जाएगी, जिनके घर से स्कूल की दूरी दो किमी से अधिक है। भोपाल जिले में ही इस योजना के तहत करीब चार हजार विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाना थी।
गौरतलब है कि कि सत्र 2018-19 में लगभग 3 लाख साइकिलें वितरित नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बार स्कूल खुलते ही साइकिल वितरण करने कार्य शुरू किए जाने की योजना थी लेकिन कोरोना के प्रकोप के चलते स्कूल बंद होने से अब यह निर्णय लिया जा रहा है।
वैकल्पिक साधनों पर विचार
स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक अब कई स्कूलों का मर्जर कर करीब 9 हजार माॅडल स्कूल बनाने की योजना अंतिम चरण में हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को साइकिल की बजाए स्कूल आने जाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन स्कूलों में बस सुविधा उपलब्ध कराते हुए विद्यार्थियों को लाया ले जाया जाएगा।
