भोपाल (जोशहोश डेस्क) भारत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होने जा रहा है, इसमें 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल यानि आज से शुरू हो रहा है।
शिवराज सरकार के पास नहीं हैं पर्याप्त डोज़
मध्यप्रदेश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के 3.40 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान के लिए शिवराज सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया है, हालांकि अभी तक वैक्सीन निर्माता कंपनी की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है कि वह मप्र को कब और कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, साथ ही चुनौती यह है कि 18 से 45 साल के बीच के करीब 3.41 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। जिलों में बंद पड़े वैक्सीनेशन सेंटर को दोबारा शुरू किया जा रहा है।
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यह है प्रोसेस
इस बार वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा। यानी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज से वैक्सीन लगाने का मैसेज आने पर वैक्सीन लगाने सेंटर पर जाना होगा।
- सबसे पहले cowin.gov.in की वेबसाइट पर जाएं और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद आपके नंबर पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा. इस नंबर को वेबसाइट पर पर लिखे ओटीपी बॉक्स में लिखें और वेरिफ़ाई लिखने के बाद आइकन पर क्लिक करें. इससे ये वेरिफ़ाई हो जाएगा।
- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पेज नज़र आएगा, यहां अपनी जानकारी लिखें और एक फोटो आईडी भी शेयर करें।
- एक बात ध्यान रखें अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे- शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा अन्य तो इसकी जानकारी विस्तार से लिखें।
- जब जानकारी पूरी हो जाए तो रजिस्टर लिखे आइकन पर क्लिक कर दें,
जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन पूरा होगा आपको कम्प्यूटर स्क्रीन पर अपनी अकाउंट डिटेल नजर आने लगेगी।
1 मई को डोज़ मिलने की उम्मीद कर रही है राज्य सरकार
राज्य सरकार ने 45 लाख डोज का पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया है। सरकार पहले कोविशील्ड वैक्सीन खरीद रही है, जिस पर 180 करोड़ रु. खर्च होंगे। इस हिसाब से सरकार को वैक्सीन की एक डोज 400 रु. और दोनों डोज 800 रु. में पड़ेंगी। सरकार को 18+ की आबादी पर वैक्सीनेशन के लिए 2710 करोड़ रु. खर्च करना पड़ेगा। मप्र देश में पहला राज्य है, जिसने वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि राज्य सरकार को यह वैक्सीन 1 मई से पहले मिल जाएगी। इसके लिए लगातार सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क भी किया जा रहा है।
