मुख्य सचिव बैंस के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत, 500 करोड़ के घोटाले का आरोप

भोपाल (जोशहोश डेस्क) शिवराज सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ ललित मोहन बेलवाल पर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए के पोषण आहार घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को लोकायुक्त कार्यालय में पूरे मामले की शिकायत दर्ज़ कराई है।

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मीडिया से चर्चा में इसे प्रदेश के इतिहास का दुखद प्रसंग बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लोकायुक्त के आफिस जाकर लिखित में शिकायत दर्ज करानी पड़ी हो।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी मध्यप्रदेश के आठ जिलों में करीब 500 करोड रुपए का पोषण आहार घोटाला होने की बात सामने आई थी। इस विषय में संदेह के घेरे में प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ ललित मोहन बेलवाल हैं। कांग्रेस ने लोकायुक्त से इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बताया कि इकबाल सिंह मुख्यमंत्री के सचिव 2014 में बने और 2017 के बाद उन्होंने ललित मोहन बेलवाल को अपना सीईओ बनाकर एग्रो कारपोरेशन के अंतर्गत काम करने वाली 7 फैक्ट्रियों को रूरल डेवलपमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत ट्रांसफर कराया और यह व्यवस्था 2018 तक चलती रही।

विवेक तन्खा ने बताया कि 2018 में बेलवाल रिटायर हो गए और दिसंबर में सरकार बदल गई। कमलनाथ जी की सरकार बनी और उनको जब इस करप्शन की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इन सातों फैक्ट्री को वापस एमपी एग्रो को ट्रांसफर किया, जहां से यह काम वर्षों से होता आ रहा था। विवेक तन्खा ने आगे कहा कि मार्च 2020 में कमलनाथ जी की सरकार चली गई और शिवराज जी की सरकार आ गई है। एक दिन बाद इकबाल सिंह चीफ़ सेक्रेटरी बन जाते हैं। कुछ दिन बाद बेलवाल साहब कांट्रैक्ट पर वापस आ जाते हैं और कुछ दिन बाद वह सात फैक्टरीज भी रूरल डेवलपमेंट में वापस आ जाती है।

विवेक तन्खा ने कहा कि मध्यप्रदेश अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट आई, आज उस रिपोर्ट के सारांश हमने लोकायुक्त के सामने रखे हैं। उसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 500 करोड़ का फ़ेक प्रोडक्शन, फ़ेक डिस्ट्रीब्यूशन और फेक परिवहन किया गया। स्कूटर और टेंपो और कार के नंबर से राशन का परिवहन किया गया। अकाउंटेंट जनरल ने सैंपल आधार पर यह जांच की थी और कहा था कि इस मामले की स्वतंत्र निकाय से जांच करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार की जांच करवाने के लिए कोई पहल नहीं की।

विवेक तंतन्खा ने कहा जिस आदमी के कार्यकाल में 500 करोड़ का घोटाला अकाउंटेंट जनरल ने उजागर किया है उस आदमी को मुख्य सचिव क्यों संरक्षण दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि मामले की स्वतंत्र जांच के लिए इन दोनों अधिकारियों को उनके पद से तत्काल हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। लोकायुक्त में की गई शिकायत में प्रार्थना की गई कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, सीईओ एलएम बेलवाल और अन्य संवैधानिक, शासकीय और निजी क्षेत्र के लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जो इस बड़े पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार में शामिल थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि इस तरह के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सभी संबंधित दस्तावेज जब्त करके तत्काल जांच शुरू कराई जानी चाहिए।

वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के समस्त भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा संरक्षण प्राप्त है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा, राजधानी भोपाल के 1- श्यामला हिल्स से निकल रही है और वहीं से गंदगी है तो नीचे सफाई नहीं हो सकती। हमने विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया, स्थगन पर चर्चा की, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बात करने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष से सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष से पहले मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़कर हल्ला गुल्ला कर सत्र समाप्त करा दिया। भाजपा सरकार जब जब भ्रष्टाचार में फंसती है, हल्ला-गुल्ला कर विपक्ष की आवाज को दबा देती है, हमेशा उसका यही रवैया रहता है।

पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरूण यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री एवं विधायकद्वय तरूण भानोत और पीसी शर्मा, पूर्व महाधिवक्ता अनूप चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता, अधिवक्तागण वैभव श्रीवास्तव, विपुल तिवारी, अश्विनी राठौर, रवि पाटीदार प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह, जेपी धनोपिया, मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा आदि मौजूद थे।