ओल्ड पेंशन: शिवराज सरकार का इंकार, कमलनाथ ने दिया बहाली का वचन
कमलनाथ बोले-दस महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की जाएगी बहाल
भोपाल (जोशहोश डेस्क) ओल्ड पेंशन स्कीम पर शिवराज सरकार ने विधानसभा में दिए जवाब के बाद कर्मचारियों में निराशा है। सरकार ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव उसके पास नहीं है। वहीं सरकार के इस जवाब के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कमलनाथ ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है।
शिवराज सरकार के जवाब के बाद कमलनाथ ने स्पष्ट कहा है कि दस महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को वह अपने वचन पत्र में शामिल करेगी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात दी जाएगी।
कमलनाथ ने ट्वीट किया कि
गौरतलब है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंगलवार को विधानसभा में विधायक रविंद्र सिंह तोमर के सवाल पर लिखित उत्तर देते हुए बताया था कि 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व की भाँति बोलने वाली पेंशन व्यवस्था बहाल करने को लेकर शासन के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी शासकीय सेवकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 13 अप्रैल 2005 के अनुसार लागू की गई है है।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। कांग्रेस ने कर्मचारियों के हित में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस की चुनावी जीत में इस मुद्दे का अहम रोल माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपने वादे को दोहरा रही है।
