बकस्वाहा में कटेंगे 2 लाख से ज्यादा पेड़, सोशल मीडिया में सवाल- जंगल से हीरे चाहिए या ऑक्सीजन?
सोशल मीडिया पर बकस्वाहा के जंगलों को बचाने के लिए अभियान भी चलाये जा रहे हैं।
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छतरपुर (जोशहोश डेस्क) कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की अहमियत दुनिया भर को समझ आई है। इसके बाद भी प्राकतिक रूप से ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। छतरपुर के बकस्वाहा में ही हीरे की खदानों के लिए दो लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का जमकर विरोध भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर बकस्वाहा के जंगलों को बचाने के लिए अभियान भी चलाये जा रहे हैं।
बकस्वाहा के जंगल में हीरे का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहां करीब 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे दबे होने का अनुमान है। अब हीरे के इस भंडार के लिए हरे भरे जंगल को तबाह करने का खाका तैयार हो रहा है। वन विभाग के सर्वे के मुताबिक 2,15,875 पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें 40 हजार पेड़ सागौन के हैं। इसके अलावा पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा जैसे औषधीय पेड़ भी हैं।
दूसरी ओर बकस्वाहा में दो लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाने का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। पर्यावरण प्रेमी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया में भी युवा बकस्वाहा के जंगलों को बचाने अभियान चला रहे हैं।
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हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा वन्यजीवों पर भी संकट आ जाएगा। वन्यजीवों को लेकर मई 2017 में जियोलॉजी एंड माइनिंग मप्र और रियोटिंटो कंपनी ने एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में तेंदुआ, बाज, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर जैसे वन्य जीवों का इस जंगल में होना पाया था लेकिन अब नई रिपोर्ट में इन वन्यजीवों के यहां होना नहीं बताया जा रहा है।
कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी दो लाख से ज्यादा पेड काटे जाने का विरोध किया है-
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हालांकि छतरपुर कलेक्टर के प्रस्ताव के मुताबिक इस जंगल के एवज में बकस्वाहा तहसील में ही करीब 382 हेक्टेयर राजस्व भूमि को वनभूमि में तब्दील किया जाना है। लेकिन अब तक इस तरह के प्रयोग कितने सफल रहे हैं? यह किसी से छिपा नहीं हैं। बड़ी बात यह भी है कि इतना बड़े जंगल को आकार लेने में जो समय लगेगा उस दौरान पर्यावरण का हुई क्षति का भरपाई कैसे होगी?
गौरतलब है कि बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत इस स्थान का सर्वे 20 साल पहले शुरू हुआ था। दो साल पहले प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की है। आदित्य बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। प्रदेश सरकार आदित्य बिड़ला समूह को यह जमीन 50 साल के लिए लीज पर दे रही है। इस जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिह्नित किया गया है।