भोपाल (जोशहोश डेस्क) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों की तरह सामान्य वर्ग के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया है। इस आयोग का नाम क्या होगा यह नहीं बताया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि निर्धन सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, अब इस वर्ग के लिए आयोग भी बनाया जाएगा।
यह भी पढ़ें : कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को नहीं मिली जमानत…
यह आयोग सामान्य वर्ग के लोगों के लिए काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश में एससी एसटी और ओबीसी आयोग पहले से काम कर रहे हैं, अब सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन का फैसला किया है।
यह भी पढ़ें : मध्यप्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की चर्चाओं से गर्मायी सियासत
ज्ञात हो कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले चौहान ने सवर्ण वर्ग को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसका जमकर विरोध किया गया था और भाजपा के सत्ता से बाहर होने का बड़ा कारण इस बयान को ही माना गया था। तब चौहान ने आरक्षित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का समर्थन कर अपरोक्ष रुप से सामान्य वर्ग पर हमला बोला था।
(इस खबर के इनपुट आईएएनएस से लिए गए हैं।)
