बजट: PM से डबल डिजिट में CM की जीडीपी, अंतर भी कमाल का
विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश का बजट पेश किया।
भोपाल (जोशहोश डेस्क) विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश का बजट पेश किया। लोकलुभावन वादों के बीच सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री शिवराज के प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लक्ष्य पीएम मोदी से डिजिट में तो डबल रहा लेकिन एक दिलचस्प अंतर के साथ। यह अंतर डाॅलर और रुपए का रहा।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डाॅलर तक ले जाने की बात कह चुके हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट में साल 2020-21 के लिए प्रदेश की जीडीपी 10 ट्रिलियन तक पहुंचने का भरोसा जताया लेकिन रुपए में।
अब सवाल यह कि जब वित्तमंत्री को दोनों आंकड़ों की तुलना ही करनी थी तो या तो आंकड़ा या तो डाॅलर में ही लिया जाता या दोनों ही आंकड़ों को रुपए में दर्शाया जाता। अब डाॅलर और रुपए के अंतर पर प्रदेश की कितनी जनता नजर रख पाएगी यह कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर इसे आंकड़ों की करामात ही माना जा रहा है।
शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट में सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी न ही पुराने करों में कोई बढ़ोत्तरी करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर शहर को मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए दिए गए। सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है। जिसके लिए 1 हजार 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में 24 हजार 2 सौ पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी।
बजट की अन्य घोषणाएं
प्रदेश के महाविद्यालयों को नैक रैंक में उत्कृष्ट रैंक प्राप्त करना है। प्रदेश के खगोल विज्ञान के प्रसार के लिए क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र एक उज्जैन में संचालित है। जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा।
65 हजार 5 सौ आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा चुकी है। समस्त आंगनवाड़ियों के लिए उर्पयुक्त भवन उपलब्ध कराने का निश्चित किया है।वर्ष 2021-22 एक हजार भवनों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है।
विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की जा रही है। वर्तमान में उपलब्ध 2035 MBBS सीटों को बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 3 हजार 2 सौ 50 किया जाएगा।
शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुजारी मानदेय योजना को निरंतर रखा गया है। रामपथ गमन अंचल के क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई प्रचलन में है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुन: संचालित किया जाएगा।
प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केटनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिपेक्ष्य में यूनेस्को की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की कार्रवाई प्रचलन में है।
जटाशंकर जिला छतरपुर में रोप-वे का निर्माण प्रस्तावित है। लोकल फॉर वोकल, समय की आवश्यकता है कि हम स्थानीय के उत्पादों को अपनाएं, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे।
स्वरोजगार योजना के वित्त पोषित ऐसी नवीन ईकाईयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हों उन्हें विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य है।
वित्तमंत्री ने कहा कि गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपए था। जल जीवन मिशन के तहत यह काम पूरा किया जाएगा। गांवों में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई कराएंगे ताकि बिजली बिलों का भार कम हो सके। स्व सहायता समूहों को 4 फीसद पर ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी। लीकेज तथा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी।
प्रदेश के 1 लाख 75 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है।
वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित कराने के उद्देश्य से एक नवीन योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
मध्यप्रदेश पर्यटन को अग्रणी स्थान दिलाने सरकार प्रयासरत है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिपेक्ष्य में यूनेस्को की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की कार्रवाई प्रचलन में है।
जटाशंकर जिला छतरपुर में रोप-वे का निर्माण प्रस्तावित है। लोकल फॉर वोकल, समय की आवश्यकता है कि हम स्थानीय के उत्पादों को अपनाएं, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे।
स्वरोजगार योजना के वित्त पोषित ऐसी नवीन ईकाईयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हों उन्हें विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य है।
वित्तमंत्री ने कहा कि गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपए था। जल जीवन मिशन के तहत यह काम पूरा किया जाएगा। गांवों में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई कराएंगे ताकि बिजली बिलों का भार कम हो सके। स्व सहायता समूहों को 4 फीसद पर ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी।
