MP के वेयरहाउस बर्बाद-अडानी के सायलो आबाद, इस ‘छूट-लूट’ को रोकिये CM शिवराज

भोपाल (जोशहोश डेस्क) देश और प्रदेश में उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को मिल रहे संरक्षण से अनाज भंडारण के नाम पर खुली लूट हो रही है। इससे देश-प्रदेश की भंडारण व्यवस्था पूरी तरह अडानी की कंपनी के हाथों में जा रही है बल्कि प्रदेश के वेयरहाउस संचालक बर्बाद हो रहे हैं और स्थानीय रोज़गार ख़त्म हो रहा है।

प्रदेश के वेयरहाउस संगठनों ने ये गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडानी की कंपनी को दी जारी छूट और कंपनी की लूट को रोकने की गुहार लगाई है।

वेयरहाउस संचालकों की ओर से इस आशय से लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। पत्र में केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम पर अडानी कंपनी के सायलो में भंडारण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

देवेंद पटेल के साथ समस्त वेयरहाउस संचालक मध्यप्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज को लिखे इस पत्र में अडानी की कंपनी को दी जा रही विशेष छूट के साथ कंपनी द्वारा की जा रही लूट को तत्काल रोकने का अनुरोध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किया गया है। पत्र में मुख्यमंत्री के किसानपुत्र होने का हवाला देते हुए वेयर हाउस संचालकों की पांच सालों बकाया राशि को भी तत्काल दिए जाने की मांग भी उठाई गई है।

पत्र कुछ इस तरह से है.

श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी,
मान, मुख्यमंत्री,
मध्यप्रदेश

विषय: गौतम अडानी के जाल में फांस दिए गए प्रदेश के वेयर हाउसों को बचाने बाबद।

महोदय जी,

नमस्कार

हम मध्यप्रदेश के वेयर हाउस मालिक संगठन आपके संज्ञान में अपनी समस्या लाना चाहते हैं। वैसे तो एक वेयर हाउस के मालिक होने के नाते आप हमारी समस्या से भली भांति परिचित हैं। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के नाते हम अपनी बात आपसे कहना चाहते हैं-

1. यह तथ्य आपकी जानकारी में है कि इस वर्ष प्रदेश के ज्यादातर वेयरहाउस खाली पड़े हैं, चुकी गेहूं उपार्जन के बाद गेंहू प्रदेश के गोदामों में नही भंडारित करवाया था। सारा गेहू मध्यप्रदेश से उठाकर श्री गौतम अडानी की कंपनी के सायलो में रखने के लिए बिहार ले जाया गया है।
2. अब शासन द्वारा धान उपार्जन के लिए भी यह आदेश निकाल दिया है कि, किसानों से खरीद के बाद धान को वेयरहाउस में न रखा जाए। उसे सीधे मिल संचालकों को दिया जाए। यह प्रदेश के वेयरहाउस मालिकों के लिए बड़ा नुकसान है। हमें उम्मीद थी कि कम से कम तीन चार महीने के लिए ही हमें किराया तो मिल जायेगा, तो हमसे जुड़े मजदूरों एवम कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे।
3. मुख्यमंत्री जी आप एक किसान के बेटे हैं। आप प्रदेश के हालात बहुत करीब से जानते हैं। फिर आप ऐसा अन्याय कैसे होने दे रहे हैं? सब जानते हैं कि, श्रीमान मोदी जी के मित्र होने के नाते श्री अडानी को केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। भारतीय खाद्य निगम को अघोषित रूप से श्री अडानी जी ही चला रहे हैं। इस बात का प्रमाण निगम के दिल्ली स्थित मुख्यालय में साक्षात देखने को मिल जायेगा। निगम की सभी नीतियां और फैसले अडानी की सुविधा को देखकर लिए जाते हैं। जनता और देश दोनों की खुली अवहेलना भारतीय खाद्य निगम कर रहा है। यह बात आपकी जानकारी में भी है।
4. हम मध्यप्रदेशवासी ने सरकार की योजना के मुताबिक कर्ज लेकर अपने वेयरहाउस बनाए हैं। मध्यप्रदेश की उपज का भंडारण अन्य प्रदेश में कर प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। सस्ती दर पर उपलब्ध भंडारण एवम परिवहन की जगह अन्य प्रदेश में भंडारण करवाकर सरकार का कितना पैसा बरबाद किया गया है यह सहज समझा जा सकता है। प्रदेश के रोजगार को भी खत्म कर दिया गया।
5. शासन आपकी तरह सभी वेयरहाउस मालिकों की किराए का बीस प्रतिशत सिक्योरिटी के तौर पर हर साल रोक लिया जाता है। पिछले दो साल से कई जिलों का किराए का भुगतान लंबित है। इसके अलावा हम पर कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। अब हम बैंकों की किश्त तक नहीं जमा कर पा रहे हैं। सरकार के इस तरह के फैसलों से प्रदेश के सैकड़ों वेयर हाउस में काम करने वाले हजारों मजदूर व अन्य कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। उनके परिवार भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। उनकी परवाह कोई नही कर रहा है। आपने कई सरकारी वेयर हाउस भी अडानी की कंपनियों को किराए पर दे दिए हैं। लेकिन निजी वेयर हाउस मालिकों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आपकी सरकार ने भी अडानी की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। संभव है कि यह काम आपने मान, मोदी जी के दवाब में किया हो। आप यह तथ्य जानते हैं कि, श्री अडानी की कंपनियां किस तरह देश और प्रदेश को खोखला कर रही हैं। सरकार हमें गेहू रखने का आठ रुपए चालीस पैसे प्रति क्विंटल की दर से किराया देती है। जबकि अडानी को पंद्रह रुपए प्रति क्विंटल के भाव से किराया दिया जा रहा है। अडानी ने जो सायलो प्रदेश में बनाए हैं उनके साथ जो कांट्रेक्ट सरकार ने किया है, उसके मुताबिक उसे हर साल पूरा किराया दिया जा रहा है। भले ही उसके सायलो में अनाज रखा गया हो या नहीं। सायलो में अनाज खराब होने की जिम्मेदारी भी अडानी की कंपनी की नही रखी गई है। उसका किराया भी नियमित समय पर दिया जा रहा है। आपने भी प्रदेश में सायलो बनाने के टैंडर निकलवाए थे। उनकी शर्तें ऐसी थी कि, अडानी के अलावा कोई और कंपनी यह काम कर ही नही सकती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो देश के खाद्यान्न की चाभी आपकी बीजेपी की सरकार ने श्री अडानी को सौंप दी है। आपसे निवेदन है कि, कृपया इस और ध्यान दीजिए। प्रदेश के वेयर हाउस मालिकों का दो साल का पूरा किराया तत्काल दिलबाइए। साथ ही पिछले पांच साल से लगातार जो बीस प्रतिशत किराया रोका गया है उसका भी भुगतान कराइए।
6. मध्यप्रदेश की माटी के सपूत होने के नाते प्रदेश को लुटने से बचाने के लिए अडानी की कंपनियों को दी जा रही गलत सुविधाओं को रोकिए। इसके चलते प्रदेश के जो हजारों मजदूर बेरोजगार हुए हैं उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए प्रदेश के वेयर हाउस मालिकों को संरक्षण दीजिए, क्योंकि अगर हम डूबेंगे तो सरकार को वित्तिय नुकसान होगा क्योंकि अधिकतर ने सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर वेयर हाउस बनाए हैं।
7. श्री अडानी द्वारा बनाए गए मशीनीकृत सायलो सिर्फ एक व्यक्ति के हित के लिए हैं। जबकि हम अपने वेयर हाउस में बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं। किसान पुत्र होने के नाते आप इस पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शिवराज जी हम सब प्रदेश के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। यह भी देख रहे हैं कि श्री मोदी जी और उनकी टीम किस तरह आपको अपमानित करके राजनीति के हाशिए पर धकेल रही है।

अतः आपसे निवेदन है की, कम से कम देश और प्रदेश के हित में अब आप तत्काल कदम उठाइए। श्री अडानी के सायलो बनने से रोकिए। उनकी कंपनी की लूट रोकिए, उनको दी जा रही छूट को रोकिए। हम प्रदेश के वेयर हाउस मालिकों को संरक्षण दीजिए। आज देश में अनाज का पर्याप्त भंडार भी नही रखा जा रहा है। ऐसे समय में आप अडानी जी के बढ़ते प्रभाव को रोक कर प्रदेश के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं। आपके इस कदम से हम वेयर हाउस मालिक बरबाद होने से बच जाएंगे। हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल जायेगा। आपके इस कदम से देश को बहुत बड़ा लाभ होगा और बर्बादी से बचाया जा सकेगा। आप इस दिशा में तत्काल कदम उठाइए। अभी आपके पास समय है। अपने इस फैसले के लिए आप देश में पहचाने जाएंगे। देश च जनता यह भी देखेगी कि आपने देश को लुटने से बचाया। तत्काल यह आदेश जारी कराइए कि किसानों से खरीद के बाद धान को प्रदेश के वेयर हाउस में ही रखा जाए। इससे सबका भला होगा।