नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है। यह फैसला सर्वोच्च अदालत ने आज मंगलवार को सुनाया। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया गा है। इस कमेटी में चार लोग शामिल होंगे।
कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी होंगे।
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रिम कोर्ट के कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया है। इसपर हरीश साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करता है कि ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी। कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास होगा।
किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।
