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राहुल गांधी फिर सही साबित, कहा था- वापस लेने पड़ेंगे कृषि कानून

राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान ही दावा किया था मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ेंगे और आज ऐसा हुआ भी।

नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर सही साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान ने राहुल गांधी के दावे को सही साबित कर दिया। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान ही दावा किया था मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ेंगे और आज ऐसा हुआ भी।

रापंजाब के किसानों से मिलने के बाद 14 जनवरी 2021 को राहुल गांधी ने कहा था- किसान जो भी कर रहे हैं मुझे उस पर गर्व है और मैं उसे पूरा समर्थन देता हूँ और किसानों की मांगों को लगातार उठाता रहूंगा। राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी दावा लिया था कि मेरे शब्दों को याद रखिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ेंगे।

अब कृषि कानूनों की वापसी के बाद राहुल गांधी का यह दावा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में फिर वायरल है-

https://twitter.com/Parvesh73470419/status/1461575638070951937?s=20

गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी ने कोरोना समेत अन्य मामलों में भी सरकार को आगाह किया था लेकिन सरकार और भाजपा नेताओं ने उनकी हंसी उड़ाई और अंत में राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। राहुल गांधी ने कोरोना को भी समय रहते सरकार को चेताया था और कहा था कि कोरोना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुनामी साबित होगा लेकिन उस समय सरकार ने राहुल गांधी की बात का मजाक बनाया था और कहा था राहुल गांधी देश में भय का माहौल बना रहे हैं।

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कोरोना काल में वैक्सीन की किल्लत के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 की वैक्सीन का निर्यात रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि नियम और कायदों के तहत अन्य वैक्सीनों को भी जल्द से जल्द भारत में मंजूरी दी जाए। ताकि जिस किसी को भी इसकी जरूरत है, वह उसे मिले। इस पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि पार्ट टाइम राजनीति में फेल होने के बाद अब राहुल गांधी विदेशी फार्मा कंपनियों द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी दिलाए जाने की फुल टाइम लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि चार दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी कंपनियों की मानक वैक्सीनों को भारत में इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी।

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