क्या मोदी-शाह-शिवराज को सताने लगा कांग्रेस की घोषणाओं का खौफ?

नई दिल्ली/ भोपाल (जोशहोश डेस्क) केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी। रक्षाबंधन से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो जाएंगे। इस फैसले को चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और कांग्रेस के 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर दिए जाने की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है।

मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती किए जाने के फैसले पर मुहर लगाई। इस फैसले के बाद दिल्ली में अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपए, भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए हो गई। नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू होगी।

मोदी सरकार के फैसले को चार राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार बीपीएल परिवारों को पांच सौ रुपए में सिलेंडर देने की योजना को अमल में ला चुकी है। वहीं मध्यप्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने 500 रुपए में ही घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया हुआ है।

बढ़ती महंगाई के चलते कांग्रेस का यह वादा आम जनता के बीच बेहद प्रभावी दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि हाल ही भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी यह ऐलान करना पड़ा था कि वे सावन में लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे।

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केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली, निर्दयी मोदी सरकार, अब माताओं-बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। साढ़े 9 सालों तक ₹400 का #LPG सिलेंडर, ₹1100 में बेच कर, आम आदमी की ज़िंदगी तबाह करते रहे, तब कोई “स्नेह भेंट” की याद क्यों नहीं आई ?

केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद मोदी कैबिनेट के फैसले कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस सरकारों ने LPG के दाम करने का ऐलान क्या किया, जनता के दुख दर्द से दूर मोदी-शाह-शिवराज एक के बाद एक कांग्रेस की घोषणाएँ दोहराने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिवराज और मोदी जी हार के डर से ऐसे घबरा गए हैं कि लगता है अब हर त्योहार एक नया तोहफ़ा देंगे।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए इसे ओनम और रक्षाबंधन के त्योहार पर पीएम मोदी का बहनों को बड़ा तोहफा बताया है। सरकार के मुताबिक़ देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा।