National

क्या इंदिरा गांधी जैसा साहस दिखा पाएंगे PM मोदी?

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब में हिंसा के शुरूआती दौर में ही अपनी पार्टी की सरकार को कर दिया था बर्खास्त

नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) मणिपुर में हिंसा थमती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार 48 दिनों से चल रही हिंसा में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकार भी हिंसा रोकने में अब तक नाकामयाब ही रही है। वहीं सुलगते मणिपुर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना हो चुके हैं।

लगातार हिंसा से यह साबित होता दिख रहा है कि मणिपुर में राज्य सरकार पूरी तरह जनता का भरोसा खो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार पर भी एक असफल सरकार को प्रश्रय देने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही मणिपुर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बुद्धिजीवी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस साहसिक फैसले को याद कर रहे हैं जब उन्होंने राज्य में हिंसा के शुरूआती दौर में ही अपनी पार्टी की सरकार को ही बर्खास्त कर राष्टपति शासन लगा दिया था।

वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने इस घटनाक्रम को याद कर अपने आलेख में लिखा है कि वर्ष 1981-83 के बीच पंजाब में भंडारावाले की सक्रियता के साथ आतंक की हत्याओं का पहला दौर शुरू हो चुका था। केंद्र और राज्य की सत्ता में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई थी। दरबारा सिंह मुख्यमंत्री थे। जब एक प्रमुख अखबार के मालिक-सम्पादक (लाला जगत नारायण, पंजाब केसरी) और एक पुलिस डीआईजी (ए.एस. अटवाल) की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया, तब श्रीमती गांधी ने क्या किया? उन्होंने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर अपनी ही पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। हालांकि इससे पंजाब की चुनौतियां खत्म नहीं हुईं लेकिन इसने खतरे और शासन की नाकामी को स्वीकारने की इच्छाशक्ति का संकेत जरूर दिया।

अब ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत दिखा मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर पाएंगे? अब ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत दिखा मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर पाएंगे? राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगते खूब देखा गया। केंद्र और राज्य में एक ही दल यानी भाजपा को लेकर बनाई गई डबल इंजन सरकार को लेकर तमाम दावे भी किए जाते लेकिन मणिपुर में एक महीने से चल रही हिंसा से इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं।

इधर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर हिंसा से जुड़ी एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मणिपुर ट्राइबल फोरम की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि राज्य में रहने वाले कुकी समुदाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी जाए।

Back to top button