बजट: 2 करोड़ की बात पुरानी, अब 60 लाख नए रोजगार का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, क्रिप्टोकरंसी और डिजिटल करंसी को लेकर अहम घोषणाएं, 60 लाख नए रोजगार की बात।
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। बजट में क्रिप्टोकरंसी और डिजिटल करंसी को लेकर अहम घोषणाएं की गईं। वित्तमंत्री ने देश भर में मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की बात भी कही। वित्त मंत्री की यह घोषणा इसलिए चर्चाओं में हैं क्योंकि मोदी सरकार पर हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहते हैं।
मध्यमवर्ग को इस बार भी बजट से मायूसी हाथ लगी क्योंकि इस साल भी बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, करदाताओं को राहत के तौर पर दो साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति बजट में दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ ही क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा।
बजट के साथ ही वित्तमंत्री से रोज़गार, किसानों की दोगुनी आय और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाने लगे-
वित्त मंत्री ने अपने बजट संबोधन में गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाने का ऐलान किया। इसके लिए 48000 करोड़ का बजट बताया।वहीं वित्त मंत्री ने अगले तीन सालों में 400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेन चलाए जाने का ऐलान भी किया।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किये जाने का एलान भी किया। इसके साथ ही गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके।वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी।
केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत 1,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया। उन्होंने बताया कि केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए पर कुल 44,605 करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। इसके अलावा 130 मेगावॉट हाइड्रो पावर जनरेट होगी। इससे 27 मेगा वॉट सोलर पावर भी जनरेट होगी।