नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) डिजिटल वोटर आईडी (Digital Voter ID) को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही बड़ा फैसला सुनाने वाला है। चुनाव आयोग (Election Commission) 25 जनवरी तक डिजिटल वोटर आईडी लाने की तैयारी कर रहा है। इस दिन देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voter Day) के रूप में मनाया जाएगा।
बता दें, आयोग अब वोटर आईडी वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रावधान करने जा रही है। जिसके लिए भारत की कैबिनेट जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव लाएगी। इसी तरह 18 साल के वोटरों को उनके जन्मदिन के साथ ही वोटर के रूप में रजिस्टर करने हेतु भी कानून प्रस्तावित है इसके अलावा चुनाव आयोग नए नए बने वोटर जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ चुका है। उन्हें तत्काल वोटर आईडी कार्ड देने का प्रावधान तथा वह सरकारी कर्मचारी और एन आर आई जो विदेश में रहते हैं अथवा भारत की नागरिकता आए हैं उन्हें भी आसानी से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है।
OTP से होगा वैरिफिकेशन
सामान्य माध्यम से मतदाता पहचान पत्र वितरण भी जारी रहेगा, डिजिटल कार्ड चाहने वाले पंजीकृत निर्वाचकों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ पंजीकरण करना होगा। एक बार पासवर्ड के साथ सत्यापन हो जाने के बाद, डिजिटल कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। विदेशी मतदाताओं के लिए भी यही सत्यापन प्रक्रिया लागू होगी।
QR Code द्वारा होगी कार्ड की सुरक्षा
डिजिटल वोटर कार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दो क्यूआर कोड होंगे। पहले कोड में व्यक्ति का फोटो और जनसांख्यिकीय डेटा होगा, जबकि दूसरे में डायनामिक डेटा होगा। चुनाव से पहले, दूसरा कोड मतदान की तारीख और समय की जानकारी के साथ अपडेट हो जाएगा। यह फोटो वोटर स्लिप के उद्देश्य को पूरा करेगा, हालांकि आयोग पेपर स्लिप वितरण को भी जारी रखेगा।
केवल क्यूआर कोड से जुड़ा पता ही बदल जाएगा और एक नई प्रति तुरंत डाउनलोड की जा सकती है। वर्तमान में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए 25 रुपये का भुगतान किया जाता है। डिजिटल वोटर आईडी के आगमन के साथ, डुप्लिकेट मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।
Digital Card होंगे वैकल्पिक
ये डिजिटल कार्ड वैकल्पिक होंगे फिर भी चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचकों के लिए प्रावधान को बढ़ा दिया है और ये उन्हें सरकार के डिजिटल दस्तावेज़ को सुरक्षित रखने वाले – डिजिलॉकर में कार्ड को संग्रहीत करने की भी अनुमति देगा। इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा, “चुनाव आईडी कार्ड की डिलीवरी एक बोझिल प्रक्रिया रही है। अब, अनुमोदन के तुरंत बाद, ईपीआईसी (इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड) इसे डाउनलोड किया जा सकेगा। इलेक्टर कार्ड को प्रिंट कर सकता है या सुविधा के अनुसार स्टोर कर सकता है।”
सुरक्षा की दृष्टि से उठाया जा रहा है कदम
डुबलीकेट कॉपियों से बचने के लिए, एडिशनल स्कियोरिटी को लेकर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है।
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