नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों के लिए लॉन्च की गई नेशनल माॅनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) योजना का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर 70 सालों में बनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को अपने अरबपति मित्रों को देने का आरोप लगाया है। वहीं सोशल मीडिया पर एनएमपी के विरोध में #StopSellingIndia अभियान चलाया जा रहा है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार 70 सालों में देश की जनता की मेहनत से बनी लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे रही है। आत्मनिर्भर का जुमला देते-देते पूरी सरकार को ही ‘अरबपति मित्रों’ पर निर्भर कर दिया-
दूसरी ओर सोशल मीडिया पर #StopSellingIndia अभियान के तहत कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति भारतवासियों की है लेकिन मोदी सरकार प्रत्येक संपत्ति को बेचने के लिए तैयार है। मोदी सरकार की अक्षमता और विफल आर्थिक नीतियों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। हम कभी महाशक्ति होने की रह पर थे और अब हम अपनी संपत्ति-सड़क, रेल, दूरसंचार, खनन, हवाई अड्डे, आदि को बेचने के लिए मजबूर हैं।
एनएमपी पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी दिखाई दे रही हैं-
गौरतलब है कि एनएमपी के तहत, केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों, मोबाइल टावरों, स्टेडियमों, रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ अन्य प्रमुख संपत्तियों के साथ-साथ पावर ग्रिड पाइपलाइनों सहित बुनियादी ढाँचे की 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति को अंतिम रूप दे रहा है, जिसे वह मुद्रीकृत करने की योजना बना रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतासरन ने बताया है कि NMP के टॉप 3 सेक्टर में रोड, रेलवे और पावर सेक्टर शामिल होंगे। इसका मकसद पब्लिक प्रॉपर्टी में सरकारी निवेश की पूरी कीमत वसूल करना है। अगले चार साल में 15 रेलवे स्टेडियम, 25 एयरपोर्ट और मौजूदा एयरपोर्ट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और 160 कोयले की खानों को मॉनेटाइज किया जाएगा।
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