खरगोन हिंसा: कांग्रेस ने बनाई जांच टीम, सज्जन सिंह वर्मा करेंगे अगुआई

खरगोन/ भोपाल (जोशहोश डेस्क) रामनवमी पर खरगोन में हुई हिंसा की जांच के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यों की टीम बनाई है। जांच टीम का नेतृत्व विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा करेंगे। ये टीम खरगोन में मौके पर जाकर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी।

जांच टीम में पूर्व मंत्री मुकेश नायक, विधायक और पूर्व मंत्री बाला बच्चन, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेडी और खरगोन के स्थानीय विधायक रवि जोशी को भी शामिल किया गया है। जांच टीम जल्द ही खरगोन पहुंचेगी और हिंसा पीड़ितों और प्रभावितों से मुलाक़ात करेगी।

रविवार को रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा पर पथराव के बाद यहां हिंसक भड़क गई थी। जिसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कांग्रेस ने घटना को लेकर शिवराज सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने घटना को सरकार के ख़ुफ़िया तंत्र की नाकामी बताया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छह से ज्यादा स्थानों पर पथराव की घटना हुई यहां तक कि घरों पर पहले से ही पत्थर जमा थे लेकिन पुलिस को कानों कान इस बात की भनक तक नहीं लगी।

यह बात भी सामने आ रही है कि शोभायात्रा के दौरान तैनात पुलिस बल भी अपर्याप्त था। यहां तक कि हिंसा के दौरान जब जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए कलेक्टर से मदद मांगी तो कलेक्टर ने इंदौर से फोर्स आने के बाद ही मौके पर जाने की बात कही। इससे स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन के पास किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी ही नहीं थी।

इससे पहले स्थानीय विधायक रवि जोशी ने घटना के संबंध में ज़िला कलेक्टर एवं आईजी से चर्चा कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की माँग की है। उन्होंने कहा है कि शहर मे इस प्रकार की घटना की पुनरावृति नही होनी चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तत्काल हटाया जाना चाहिए।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद सोमवार को आरोपियों के मकानों और दुकानों को गिराए चलाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। हिंसा के बाद शहर के अधिकांश इलाकों में भारी पलिस बल तैनात किया गया है। इंदौर, भोपाल समेत अन्य जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। संवेदनशील इलाकों में ख़ास नज़र रखी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर को न सिर्फ दंडित किया जाएगा बल्कि उनसे नुकसान की वसूली भी होगी।