भोपाल (जोशहोश डेस्क) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संबल योजना को बंद करने के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा है कि सीएम शिवराज जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी रोज नये झूठ परोस रहे हैं और वे सफेद झूठ बोलकर संबल योजना के घोटाले को दबा छुपा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा है कि बीते 17 सालों में मध्यप्रदेश के भविष्य पर ग्रहण लगा कर बैठी भाजपा सरकार यह नहीं समझ रही है कि ‘झूठ बराबर पाप नही और सच बराबर तप नही’।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि संबल योजना को लेकर मेरी सरकार पर शिवराज जी आरोप लगाते हैं कि मैंने गरीबों से जुड़ी यह योजना बंद कर दी थी। ये एक सफेद झूठ है। शिवराज जी सरकार में बैठे है संबल योजना बंद करने का कोई आदेश जारी हुआ हो तो आदेश सामने लेकर आएं। भाजपा सरकार ने जिन अपात्रों को योजना में जोड़ा था उसकी जांच प्रशासनिक तंत्र द्वारा की गई थी और जो पात्र मिले थे उनका नाम योजना में रहा और जो अपात्र थे उनका नाम योजना हटा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें योजना बंद करने की बात कहां से हो गई?
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने संबल योजना में हजारों-लाखों अपात्र लोगों को जोड़ लिया था। यह कार्य भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं और उनसे जुड़े लोगो को गलत लाभ देने के लिये किया था। क्या अपात्र लोगों को जोड़कर सरकार की योजना का गलत लाभ दिलाना घोटाला नहीं है? क्या ये जनता से वसूले गये टेक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? शिवराज सरकार में तो घोटाला हो रहा था और अब शिवराज जी सफेद झूठ बोलकर क्या इस घोटाले को दबा छुपा रहे हैं?
कमलनाथ ने योजना को लेकर कहा कि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस सरकार के समय श्रमिकों के लिये संबल योजना के स्थान पर नया सवेरा योजना लागू की गई थी, जिसके तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रमिक भाईयों को लाभ हेतु पात्र घोषित किया गया था और लाभ देने के लिये सत्यापित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जनता को तो यह सत्य बताना चाहिए कि कांग्रेस सरकार के दौरान नया सवेरा योजना शुरू की गई थी, जिसमें ना सिर्फ संबल योजना के सभी प्रावधान थे बल्कि सभी लाभ एवं सुविधायें श्रमिक परिवारों को दी गई थी।
कमलनाथ ने एक और तथ्य सामने रखते हुए कहा कि जब 2018 में शिवराज सरकार गई थी तब तक शिवराज जी ने लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ की राशि बांटी थी जबकि मैंने अपने कार्यकाल में श्रमिकों को लगभग नौ सौ करोड़ की सहायता की थी। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस सरकार ने शिवराज सरकार की तुलना में तीन गुना से अधिक हितग्राहियों को न केवल लाभ दिया बल्कि शिवराज सरकार द्वारा बांटी गई राशि से 2.5 गुना अधिक राशि का लाभ दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि 2018 में शिवराज सरकार ने संबल-1 योजना लागू कर दिसम्बर, 2018 तक श्रम विभाग के 31 हजार 9 सौ हितग्राहियों को 349 करोड़ रुपए का लाभ दिया था जबकि मेरी सरकार के कार्यकाल में श्रम विभाग के 1 लाख 1 हजार से अधिक श्रमिकों को 897 करोड़ रुपए का लाभ दिया था। शिवराज जी चाहे तो श्रम विभाग से आंकड़े निकलवा कर देख लें।
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