शर्मनाक: एक सप्ताह बाद भी किसानों को झूठे आश्वासन-भाषण परोस रही सरकार

भोपाल (जोशहोश डेस्क) प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल की बर्बादी के एक सप्ताह बाद भी किसानों तक राहत न पहुंचने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने कहा है कि ये बड़ी शर्म की बात है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी भी किसानों को राहत व मुआवजे की बजाय झूठे आश्वासन व भाषण परोसे जा रहे हैं।

कमलनाथ ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा कि मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बड़ी शर्म की बात है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी भी किसानों को राहत व मुआवजे की बजाय झूठे आश्वासन व भाषण परोसे जा रहे है जबकि खुद मुख्यमंत्री खराब फसलों की स्थिति और किसानो के बहते आंसू को देख चुके हैं।

कमलनाथ ने आरोप लगाया कि फसलों की इस बर्बादी को देखते हुए सरकार को अविलंब तत्कालिक सहायता के रूप में किसानों को राहत राशि प्रदान करना चाहिए लेकिन अभी भी किसानों को सर्वे,फसल बीमा के नाम पर झूठे आश्वासन व भाषण परोसे जा रहे हैं।

कमलनाथ ने पिछली बार भी फसलें खराब होने के बाद अब तक किसानों को मुआवजा और राहत न दिए जाने पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इसी प्रकार झूठे आश्वासन , लंबे चौड़े भाषण परोसे गए थे लेकिन उन पीड़ित किसानो को भी आज तक ना पूर्ण मुआवजा मिला , ना फसल बीमा की राशि मिली है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष में रहकर जो खराब फसलों को लेकर लंबे चौड़े भाषण देते थे, बड़ी-बड़ी बातें करते थे वह आज किसानों को राहत की बजाय सिर्फ़ झूठे आश्वासन व भाषण ही परोस रहे हैं।

कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसान पहले से ही खाद के संकट,बिजली के संकट से परेशान होकर कर्ज के दलदल में फँसता जा रहा है, ऐसे में इस संकट ने किसानो की परेशानी को और बढ़ा दिया है। रबी सीजन की एक लाख हेक्टेयर से अधिक फ़सल ख़राब हो चुकी है, किसानो का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। किसान अभी भी राहत व मुआवजे के लिए सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और उसे बदले में सिर्फ़ झूठे दिलासे व आश्वासन ही मिल रहेहै।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शुक्रवार को बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में किसानों की बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनके नुकसान की सरकार भरपाई करेगी। उन्होंने कहा था कि यदि फसल का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, तो 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर राहत राशि दी जायेगी। फसल बीमा का लाभ अलग से मिलेगा। साथ ही अल्पकालीन ऋण की वसूली स्थगित की जायेगी और अल्पकालीन फसल ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदला जायेगा।