कमलनाथ ने पंचायत चुनाव के लिए दिया दो माह का अल्टीमेटम, नहीं तो आंदोलन

मीडिया से चर्चा में बोले कमलनाथ- नाटक नौटंकी में नहीं कर सकता शिवराज जी से मुकाबला।

भोपाल (जोशहोश डेस्क) प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दो टूक कहा है अगर अगले दो महीने में रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कि वे नाटक-नौटंकी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुकाबला नहीं कर सकते। यह बात उन्होंने राजधानी भोपाल में सोमवार को प्रेस वार्ता के प्रारंभ में ही कही।

प्रेस वार्ता में कमलनाथ ने मीडिया जगत के साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी शिकायत होगी कि प्रेस के साथ मेरा बहुत कम समय जाता है और शिकायत सही भी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं शिवराज जी से नाटक नौटंकी का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। कुछ भी कह दो कुछ भी बोल दो कुछ भी समझा दो। आज की जो परिस्थितियां हैं ये सबके सामने हैं, प्रदेश का हर वर्ग परेशान है और जिस तरफ देखो अव्यवस्था, जो गवर्नेंस थी वो चौपट हो गई है।

पंचायत चुनावों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार जो पंचायत के जो चुनाव कराना चाहती थी वो असंवैधानिक थे क्योंकि सरकार अध्यादेश के रूप में काला कानून लेकर आई थी सरकार की मंशा चुनाव कराने की थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगले दो महीने में रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस गाँव गाँव, गली गली और कस्बे -कस्बे तक पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

प्रदेश में बारिश और ओलावष्टि के कारण फसलों की बर्बादी पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार से तत्काल राहत राशि दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चार दिन पहले जहां फसल बर्बाद हुई वहां भी अब तक प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। कमलनाथ ने बीते साल बीमा प्रीमियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेरी सरकार में जब ऐसी स्थिति बनी थी तो मैंने अधिकारियों की नहीं सुनी थी और मुआवजे के रूप में तत्काल किसानों को दी राहत राशि दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर भी कमलनाथ से साफ कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षाा का राजनीतिकरण गलत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के सम्मान का विषय है जहां चूक हुई हो वहां कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक हालातों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया।

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