भोपाल (जोशहोश डेस्क) कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सरकार के दावों की कलई खुद सरकार की एक स्टेट्स रिपोर्ट ने ही खोल दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल स्टेट्स रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 38 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन तक नहीं है। अब हाईकोर्ट ने चार अक्टूबर तक जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने के निर्देश सरकार को दिए हैं।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दाखिल स्टेट्स रिपोर्ट के हवाले से यह खबर प्रकाशित की है
मध्यप्रदेश सरकार की स्टेट्स रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 52 जिलों में से 38 के जिला अस्पतालों में अभी सीटी स्कैन मशीन नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि प्रदेश में सितंबर अंत तक 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को टीके का पहला डोज दे दिया जाएगा।
अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी भी सरकार ने हाईकोर्ट को दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में अब आईसीयू बेड की संख्या 7595 कर दी गई है। वहीं प्रदेश के जिला अस्पतालों में 567 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। राज्य के 13 मेडिकल काॅलेजों में 1280 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं जिनमें से 23 खराब हैं।
गौरतलब है कि कोविड इंफेक्शन की जांच में सीटी स्कैन अहम होता है। कई बार कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सीटी स्कैन से ही कोरोना का पता चल पाता है लेकिन जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन न होने से मरीजों को निजी अस्पतालों रुख करना पड़ता है।
आपदा प्रबंध समितियों की बैठक में भी कई जिलों में सीटी स्कैन मशीन की कमी का मुद्दा उठ चुका है। कई विधायक और सांसद अपने जिलों के अस्पतालों के लिए लिए सीटी स्कैन मशीन की गुहार सरकार से लगा चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या चार अक्टूबर तक जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने के निर्देश का पालन हो पता है या नहीं?
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