भोपाल (जोशहोश डेस्क) मध्यप्रदेश में संचालित तीन सरकारी मुद्रणालय को बंद करने के फैसले पर अमल भी शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इन मुद्रणालयों में कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ में फैसला तीन सदस्यीय समिति द्वारा लिया जाएगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इंदौर, ग्वालियर एवं रीवा स्थित शासकीय मुद्रणालय बंद किए जाएंगे। विगत दिनों मंत्रि परिषद ने यह फैसला लिया था, जिस पर राज्य शासन द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। शासकीय परिसंपत्तियों (अचल संपत्तियों) को छोड़कर शासकीय सेवकों के संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए संभागायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।
मुद्रणालयों के कर्मचारियों की पद-स्थापना के संबंध में निर्णय लेने के लिए संभाग स्तरीय समिति में कलेक्टर, जिला पंजीयक, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण सहित नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय द्वारा नामांकित अधिकतम तीन अधिकारी सदस्य होंगे। सदस्य सचिव के रूप में नियंत्रक प्रेस द्वारा नामांकित अधिकारी होगा।
मुद्रणालय की शासकीय चल संपत्ति संभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अन्य शासकीय कार्यालयों में संभव होने की स्थिति में हस्तांतरित की जायेगी। शेष परिसंपत्तियां निविदा के माध्यम से बेची जायेंगी। इसके अलावा मुद्रणालय परिसर की भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग के अधीन रहेगा।
राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार, ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा मुद्रणालयों के 1286 पदों में से 495 रिक्त पदों को समाप्त किया जायेगा। मुद्रणालयों में भरे हुए 67 पदों पर कार्यरत शासकीय सेवकों को राजस्व विभाग के अंतर्गत अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा।
(इस खबर के इनपुट आईएएनएस से लिए गए हैं)
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